Railway Division Change: सोनपुर रेल मंडल के क्षेत्र में हुआ बड़ा बदलाव, मुजफ्फरपुर और करपूरा स्टेशन का मंडल बदला
रेल मंत्रालय ने जारी किया सूचना, एक सिंतबर से होगा लागू
रेलवे डेस्क। रेल मंत्रालय ने देश के कुछ प्रमुख रेलवे मंडलों के कार्यक्षेत्र में अहम बदलाव की घोषणा करते हुए एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना भारत सरकार के राजपत्र (गजट) की विशेष श्रृंखला में 28 जुलाई 2025 को प्रकाशित की गई है। इसके अंतर्गत कुछ रेलवे स्टेशनों के प्रशासनिक नियंत्रण को पुनः परिभाषित करते हुए विभिन्न मंडलों की सीमाएं पुनः निर्धारित की गई हैं। यह परिवर्तन आगामी 1 सितंबर 2025 से प्रभाव में आएगा।
क्या है बदलाव?
रेल मंत्रालय की अधिसूचना संख्या फा. सं. 2025/ई एंड आर/1(3)/2 के अनुसार, निम्नलिखित नए क्षेत्र सीमांकन किए गए हैं:
- सोनपुर और समस्तीपुर मंडलों के बीच क्षेत्र सीमांकन 50.000 किलोमीटर पर तय किया गया है।
- मुजफ्फरपुर-कपरपुरा स्टेशनों के बीच सीमा 92.800 किलोमीटर पर निर्धारित की गई है।
- मुजफ्फरपुर-जुब्बासली स्टेशनों के बीच नई प्रशासनिक सीमा 0.744 किलोमीटर पर होगी।
- समस्तीपुर-बरौनी ग्राम स्टेशनों के बीच क्षेत्रीय सीमा 36.820 किलोमीटर पर तय की गई है।
क्यों किया गया बदलाव?
रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इन सीमांकन परिवर्तनों का उद्देश्य रेलवे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और संचालन में दक्षता सुनिश्चित करना है। इससे न केवल रेलवे अधिकारियों के कार्यक्षेत्र स्पष्ट होंगे, बल्कि विभागीय समन्वय में भी सुधार आएगा।
मंत्रालय के अनुसार:
- संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हो सकेगा।
- परिचालन संबंधी निर्णय तेजी से लिए जा सकेंगे।
- यात्रियों को अधिक सटीक और समयबद्ध सेवाएं मिलेंगी।
- प्रशासनिक भ्रम की स्थितियों का अंत होगा।
इस अधिसूचना पर रेल मंत्रालय की ओर से अर्चना नायर, सचिव, द्वारा हस्ताक्षरित आदेश जारी किया गया है।
क्या होगा यात्रियों पर असर?
हालांकि यह सीमांकन आंतरिक प्रशासनिक प्रक्रिया से जुड़ा है, लेकिन इसका अप्रत्यक्ष लाभ रेल यात्रियों को भी मिलेगा। नए क्षेत्राधिकार के बाद विभागीय कार्यों में तेजी आएगी, जिससे ट्रेनों के समय पर संचालन, स्टेशन प्रबंधन, साफ-सफाई, यात्री सुविधा और शिकायत निवारण जैसी सेवाओं में सुधार की उम्मीद है।
कब से होगा लागू?
1 सितंबर 2025 से यह नया सीमांकन प्रभाव में आ जाएगा, जिसके बाद संबंधित रेलवे मंडल अपने-अपने अधीन आए स्टेशनों की पूरी जिम्मेदारी संभालेंगे। यह अधिसूचना रेलवे प्रशासनिक प्रणाली को अधिक सुचारू, पारदर्शी और यात्रियों के लिए लाभकारी बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। भारतीय रेलवे के इस निर्णय से न केवल विभागीय कार्यप्रणाली में सुधार होगा, बल्कि लंबे समय में यात्रियों को बेहतर अनुभव मिल सकेगा।
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