छपरा में ई-वाहन खरीदने वालों की बल्ले-बल्ले! सरकार देगी ₹1 लाख तक का अनुदान
डीएम वैभव श्रीवास्तव ने इलेक्ट्रिक वाहन प्रचार रथों को दिखाई हरी झंडी
छपरा। पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा और प्रदूषण मुक्त परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति-2026 के व्यापक प्रचार-प्रसार के तहत सारण समाहरणालय परिसर से जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने पांच इलेक्ट्रिक वाहन प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रचार वाहन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर मिलने वाली सरकारी प्रोत्साहन राशि, कर में छूट तथा अन्य लाभों की जानकारी देंगे।
इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना समय की आवश्यकता है। बिहार सरकार इसी सोच के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, ताकि प्रदूषण कम हो और लोगों को किफायती एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन का विकल्प उपलब्ध हो सके।
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पीएम सूर्य घर योजना का भी किया उल्लेख
जिला पदाधिकारी ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ता उपयोग देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
उन्होंने बताया कि जिला परिवहन कार्यालय द्वारा संचालित यह प्रचार अभियान लोगों को बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति-2026 और मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना के बारे में जागरूक करेगा।
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलेगी आकर्षक प्रोत्साहन राशि
जिला पदाधिकारी ने बताया कि बिहार सरकार द्वारा राज्य में खरीदे एवं निबंधित इलेक्ट्रिक वाहनों पर विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
इलेक्ट्रिक मालवाहक तिपहिया वाहन
- सामान्य वर्ग: प्रति वाहन 50,000 रुपये
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति: प्रति वाहन 60,000 रुपये
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन
- सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए: प्रति वाहन 10,000 रुपये
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए: प्रति वाहन 12,000 रुपये
इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन
- केवल महिलाओं के लिए: प्रति वाहन 1 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि।
रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी 50 प्रतिशत की छूट
जिला पदाधिकारी ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि के अलावा रोड टैक्स और वाहन पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) शुल्क में भी 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से भेजी जाएगी।
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जागरूकता अभियान से बढ़ेगा ईवी का उपयोग
उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन प्रचार रथ जिले के विभिन्न प्रखंडों और प्रमुख बाजारों में जाकर लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक लाभों के बारे में जागरूक करेंगे। इससे अधिक से अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे, जिससे पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम होगी और प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी।
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल
बिहार सरकार की यह पहल राज्य में हरित परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन मिलने से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा, बल्कि युवाओं और महिलाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। सरकार का लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन प्रणाली विकसित कर बिहार को हरित और सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ाना है।
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