Bridge Construction: सारण के दो प्रखंडों को जोड़ने वाली तेल नदी पर पुल का होगा निर्माण, प्रमुख डॉ. राहुल राज ने डीएम से की मांग
शिक्षक कर्मियों और केंद्रीय विद्यालय से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए दिया ज्ञापन
छपरा। सारण जिले में शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी जटिल समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर रिविलगंज प्रखंड प्रमुख सह भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य डॉ. राहुल राज ने जिलाधिकारी अमन समीर से उनके कार्यालय में मुलाकात कर उन्हें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को समेटे ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सदर और रिविलगंज प्रखंड को जोड़ने वाली औली गाछी के पास तेल नदी पर प्रस्तावित पुल के शीघ्र निर्माण की मांग रखी।डॉ. राहुल राज ने कहा कि औली गाछी के समीप प्रस्तावित यह पुल दो बड़े प्रखंडों के लोगों को आवागमन की बड़ी राहत देगा और स्थानीय विकास को नई गति प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि यह प्रस्ताव पहले से ही स्वीकृत है, बावजूद इसके निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। जनहित को देखते हुए उन्होंने इसे शीघ्र प्रारंभ कराने की आवश्यकता पर जोर दिया।
शिक्षा व बुनियादी सुविधाओं को लेकर जिलाधिकारी से मिले
डॉ. राहुल राज ने सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि आवंटन और नए भवन निर्माण की स्वीकृति देने हेतु जिलाधिकारी को धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने आग्रह किया कि जब तक नए भवन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता, तत्काल प्रभाव से पुराने भवन में ही कक्षा 11वीं एवं 12वीं की पढ़ाई शुरू करवाई जाए, ताकि विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित न हो।
ज्ञापन में गृह रक्षकों की शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने वाले शारीरिक शिक्षकों को क्षतिपूर्ति अवकाश देने की मांग की गई है। इसके साथ ही सारण जिले में कार्यरत दिव्यांग शिक्षकों को परिवहन भत्ता जल्द उपलब्ध कराने पर भी विशेष ज़ोर दिया गया। डॉ. राहुल राज ने जलालपुर के ग्रामीणों द्वारा राज्यपाल को दान की गई भूमि पर उर्दू प्राथमिक विद्यालय की शीघ्र शुरुआत की मांग की।
असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर रोक
प्रखंड प्रमुख ने बताया कि मनरेगा योजना के तहत कर्मियों द्वारा की जा रही लापरवाही पर कार्रवाई, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर रोक, और सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं में आरसीडी द्वारा शीघ्र पहल जैसे विषयों पर भी जिलाधिकारी से चर्चा की गई।
डॉ. राज ने कहा कि कई स्वीकृतियों के बावजूद विशिष्ट शिक्षक कर्मियों एवं सरकारी सेवकों को परिवहन भत्ता और अन्य लंबित भुगतान अब तक नहीं मिले हैं, जिससे वे परेशान हैं। उन्होंने मांग की कि इन मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित कराई जाए।
जिलाधिकारी अमन समीर ने ज्ञापन में उठाए गए सभी बिंदुओं को गंभीरता से लेते हुए प्रखंड प्रमुख को लिखित आश्वासन दिया कि संबंधित विभागों के माध्यम से जल्द कार्रवाई की जाएगी और शिक्षक कर्मियों सहित अन्य वर्गों के हितों की रक्षा की जाएगी।
