नीतीश कैबिनेट का चुनावी तीर: युवाओं को नौकरी, ग्राम कचहरी सचिवों का बढ़ा मानदेय, शिक्षा-स्वास्थ्य को बल

पटना। बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने जनहितैषी फैसलों की झड़ी लगा दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बिहार कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कुल 49 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ये फैसले प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत अहम माने जा रहे हैं।

ग्राम कचहरी सचिवों को बड़ी सौगात

पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए ग्राम कचहरी सचिवों के मासिक मानदेय को ₹6,000 से बढ़ाकर ₹9,000 कर दिया है। इससे निचले स्तर पर कार्यरत कर्मियों को प्रोत्साहन मिलेगा और स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी।

रोजगार पर जोर: शिक्षा, कला और संस्कृति विभाग में नई नियुक्तियाँ

राज्य के युवाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर शिक्षक बहाली की तैयारी है। साथ ही, कला और संस्कृति विभाग में 25 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इन नियुक्तियों के माध्यम से सरकार न केवल बेरोजगारी कम करने का प्रयास कर रही है, बल्कि शिक्षा और सांस्कृतिक ढांचे को भी मज़बूत करना चाहती है।

SC/ST आवासीय विद्यालयों में 1800 पदों का सृजन

अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए आवासीय विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए 1800 नए पदों का सृजन किया गया है। इससे समाज के पिछड़े वर्गों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में मजबूती मिलेगी।

विकास और आधारभूत ढांचे को बढ़ावा

• पथ निर्माण विभाग के कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़क व अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास संभव होगा।
• भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत पटना केंद्रीय पूल नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई।
• नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिलों का चयन किया गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा।

वित्तीय प्रोत्साहन और छात्रवृत्तियों में बढ़ोतरी

• पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ₹241 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।
• मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप कर रहे छात्रों की छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी की गई है।
• पंचायती तकनीकी लेखपाल और आईटी सहायकों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है।

अन्य प्रमुख फैसले

• आतंकवादी निरोधक दस्ता में कार्यरत पुलिसकर्मियों को अब 30% जोखिम भत्ता मिलेगा।
• बिहार अमीन संपर्क प्रोन्नति वेतन संरचना को मंजूरी दी गई है।
• गृह रक्षा वाहिनी को अब ₹1121 प्रतिमाह दिए जाने का निर्णय लिया गया है।
• विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग की कई योजनाओं को मंजूरी मिली है।
• बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधी नियमावली में संशोधन किया गया है।
• बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली को भी हरी झंडी दी गई है।

कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सुधार

• बिहार राजस्व कर्मचारी संपर्क नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है।
• बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार कर्मचारी नियमावली को भी कैबिनेट की मुहर मिली।
• जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत नियमावली 2025 में संशोधन को स्वीकृति दी गई।

चुनाव से पहले जनहित साधने की रणनीति

राज्य सरकार के ये निर्णय आगामी विधानसभा चुनावों से पहले जनता के बीच सकारात्मक संदेश भेजने की रणनीति के तौर पर देखे जा रहे हैं। युवाओं को रोजगार, ग्रामीण इलाकों में प्रशासनिक सशक्तिकरण और शिक्षा-स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार से यह स्पष्ट है कि सरकार जनता से सीधा संवाद स्थापित करने की कोशिश में है। सरकार के सभी प्रस्तावों पर संबंधित विभागों द्वारा शीघ्र अधिसूचना जारी की जाएगी, जिससे इन योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर लागू किया जा सके।