छपरा। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत अब सारण जिले के किसानों को हर खेत तक सस्ती बिजली मिलेगी, जिससे खेती की लागत में कमी आएगी और किसानों को डीजल पर निर्भरता घटेगी। इस योजना से हर खेत हरा-भरा होगा, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।
मोंटेकर्लो कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर मोनू सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराना है, जिससे उनकी कृषि लागत कम हो और खेती के क्षेत्र में सुधार हो।
मुख्य लाभ:
- खेती की लागत में कमी: बिजली का सस्ता और नियमित आपूर्ति होने से खेती की लागत में कमी आएगी।
- हर खेत हरा-भरा: बिजली की उपलब्धता से हर खेत हरा-भरा रहेगा, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी।
- सब्सिडी: राज्य सरकार मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान कर रही है।
आवेदन प्रक्रिया:
इच्छुक किसान अपने नजदीकी विद्युत कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं।
- दस्तावेज: आवेदन करते समय किसानों को पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड, या अन्य), आवासीय पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड, या अन्य) और जमीन से संबंधित कागजात (खेसरा संख्या) की आवश्यकता होगी।
अन्य योजनाएं:
- कृषि ऋण योजना: मुख्यमंत्री कृषि ऋण योजना के तहत किसानों को अधिकतम 3 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा।
- ब्याज सहायता: सरकार 3 लाख रुपये तक के फसल ऋण या किसान क्रेडिट कार्ड सीमा पर 4% की ब्याज छूट प्रदान करती है।
विधुत संबंध प्रक्रिया:
नलकूप के समीप विद्युत संरचना उपलब्ध रहने पर सिर्फ सात दिनों के अंदर किसानों को विद्युत संबंध प्रदान किया जाएगा।
इस योजना से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और कृषि क्षेत्र में विकास होगा, जिससे राज्य की कृषि उत्पादकता में भी सुधार होगा।
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