
छपरा। सारण के जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में साप्ताहिक समन्वय बैठक आहुत की गई। कल्याण विभाग के संदर्भ में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में छात्रों के आवासन एवं आवासित छात्रों के आवागमन हेतु उपयुक्त व्यवस्था करने को कहा गया। जिन पंचायतों में अनुसूचित जाति की आबादी 500 से अधिक है, वहाँ सामुदायिक भवन सह वर्कशेड के निर्माण हेतु स्थल चिन्हित करने को कहा गया। अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास के निर्माण के लिये जयप्रकाश विश्वविद्यालय परिसर में जमीन उपलब्ध कराने हेतु विश्विद्यालय प्रशासन से अनुरोध किया गया है।
सीडीपीओ से स्पष्टीकरण
आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण हेतु चिन्हित जमीन के सन्दर्भ में अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निदेश सभी अंचलाधिकारियों को दिया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल एवं शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिकता से कार्रवाई करने को कहा गया। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत जिला की उपलब्धि लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 103 प्रतिशत दर्ज की गई है।इसमें खराब प्रदर्शन करने वाले प्रखंडों की सीडीपीओ एवं संबंधित महिला पर्यवेक्षिकाओं से स्पष्टीकरण पूछने को कहा गया।





दिव्यांगों के UDID कार्ड बनाने में तेजी लाएं
सामाजिक सुरक्षा के तहत राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत प्रत्येक पंचायत से कम से कम 5 पात्र आवेदन सृजित कर निष्पादित करने को कहा गया। दिव्यांगों के UDID कार्ड बनाने में तेजी लाने के लिए सभी बुनियाद केंद्र पर दिव्यांगता प्रमाणपत्र निर्गत करने की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। इसके लिये चिकित्सकों का रोस्टर बनाकर प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने को कहा गया।
जिलास्तर पर होगी पदाधिकारियों की रैंकिंग
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों की जिला स्तर पर रैंकिंग की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, एलएसबीए, सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में उपलब्धियों के आधार पर रैंकिंग इंडेक्स तैयार करने के लिए उपविकास आयुक्त को कार्रवाई करने को कहा गया।
श्रम संसाधन विभाग के संदर्भ में प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना, बिहार शताब्दी कामगार एवं शिल्पकार योजना, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं के तहत सभी पात्र मामलों में आवेदन सृजित कर लाभ दिलाने हेतु प्राथमिकता से कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। इसके लिये श्रम अधीक्षक एवं सभी प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को ग्रामपंचायत स्तर पर मुखिया एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जानकारी प्राप्त कर उपयुक्त मामलों में आवेदन सृजित कराने को कहा गया।
आपदा प्रबंधन के संदर्भ में अगलगी की घटनाओं से बचाव एवं रोकथाम हेतु जनजागरूकता तथा अन्य आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने को कहा गया।
अवैध क्लीनिक एवं जाँच घरों के विरुद्ध अभियान
स्वास्थ्य विभाग के संदर्भ में स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण हेतु जमीन की उपलब्धता के लिये अंचलाधिकारियों को प्राथमिकता से कार्रवाई करने को कहा गया। अवैध क्लीनिक एवं जाँच घरों के विरुद्ध निरंतर जाँच अभियान चलाकर कार्रवाई करने को कहा गया। प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अपने नेतृत्व में कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
होली पर्व के आलोक में दुकानों में खाद्य पदार्थों की औचक जाँच सुनिश्चित करने का निदेश खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को दिया गया। सभी मार्केटिंग ऑफिसर को भी जाँच सुनिश्चित करने को कहा गया।
सभी अंचलाधिकारियों को विभिन्न विभागों द्वारा अधियाचित जमीन की आवश्यकता का पंचायतवार सूची तैयार कर संधारित करने को कहा गया।
मतदाता सूची के अद्यतीकरण के संदर्भ में जिन मतदान केंद्रों का लिंगानुपात 900 से कम है, संबंधित बीडीओ प्रतिदिन सुबह में घर घर भ्रमण कर अधिक से अधिक छूटी हुई महिलाओं का नाम मतदातासूची में शामिल करने हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
न्यायालय से संबंधित मामलों में सभी संबंधित अधिकारियों को ससमय तथ्य विवरणी दाखिल करने को कहा गया।
बैठक में उपविकास आयुक्त,अपर समाहर्त्ता, बंदोबस्त पदाधिकारी, नगर आयुक्त, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी तथा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी आदि जुड़े थे।
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