25 प्रतिशत से कम अधिप्राप्ति करने वाले, सात बीसीओ से डीएम ने पूछा स्पष्टीकरण
छपरा : खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2024-25 में धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू हो चुकी है। 15 फरवरी 2025 तक किसानों से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की जायेगी। 15 जून 2025 तक सीएमआर जमा करने की अवधि निर्धारित है। सारण जिला में धान अधिप्राप्ति हेतु विगत वर्ष के लक्ष्य के आधार पर 113248 एमटी का अनुमानित लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभी तक 1044 किसानों से 9090 एमटी धान की अधिप्राप्ति की गई है। जिला में अभी तक 18713 किसानों का निबंधन धान अधिप्राप्ति हेतु किया गया है।
इस वर्ष सामान्य धान के लिए ₹2300 प्रति क्विंटल तथा ग्रेड ‘ए’ धान के लिये ₹2320 प्रति क्विंटल का लक्ष्य निर्धारित है। प्रति रैयत किसान से अधिकतम 250 क्विंटल तथा प्रति गैर रैयत किसान से अधिकतम 100 क्विंटल धान क्रय किया जा सकता है। इस वर्ष अभी तक सारण जिला के 247 पैक्स/नगर पैक्स तथा 11 व्यापार मंडल धान अधिप्राप्ति हेतु चयनित किये गए हैं।
धान अधिप्राप्ति के तहत सीएमआर के लिये 32 राइस मिलों का निबंधन किया गया है। गुरुवार को जिलाधिकारी अमन समीर ने धान अधिप्राप्ति को लेकर समीक्षा बैठक किया। जिलाधिकारी ने अधिप्राप्ति में तेजी लाने का निदेश दिया। अधिप्राप्ति के लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने हेतु जिला के लिए प्रतिदिन 1700 एमटी धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसे सभी प्रखंडों में समानुपातिक तरीके से बांटा गया है।समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुछ प्रखण्डों में प्रतिदिन के लिये निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप काफी कम धान का क्रय समितियों द्वारा किया गया है। अबतक के लक्ष्य का 25 प्रतिशत से कम अधिप्राप्ति करने वाले सभी प्रखंडों-दिघवारा, लहलादपुर, मकेर, नगरा, परसा, रिविलगंज एवं सोनपुर के बीसीओ से स्पष्टीकरण पूछा गया। सभी बीसीओ को प्रतिदिन अपने क्षेत्र में भ्रमण कर किसानों से व्यक्तिगत संपर्क कर धान क्रय में तेजी लाने को कहा गया। सभी बीसीओ द्वारा प्रतिदिन कितने किसानों से संपर्क किया गया, इसकी सूची जिला नियंत्रण कक्ष के माध्यम से मांगी जायेगी। बीसीओ के क्षेत्र भ्रमण के रैंडम लाइव लोकेशन भी नियंत्रण कक्ष के माध्यम से लिया जायेगा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि सम्पूर्ण अधिप्राप्ति प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित करें अन्यथा दोषी पाये जाने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।जो पैक्स अध्यक्ष/प्रबंधक अधिप्राप्ति कार्य में सहयोग नहीं देंगे उनके विरूद्ध भी नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी। जिलाधिकारी ने सभी किसान सलाहकारों का भी अधिप्राप्ति कार्य में सक्रिय सहयोग सुनिश्चित कराने का निदेश जिला कृषि पदाधिकारी को दिया।
जिलाधिकारी ने कहा कि जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, वरीय उपसमाहर्त्ता अधिप्राप्ति एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी प्रतिदिन संध्या में बैठक कर अधिप्राप्ति में आ रही बाधाओं का निराकरण करेंगे तथा अगले दिन की कार्ययोजना तैयार करेंगे। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, वरीय उपसमाहर्त्ता अधिप्राप्ति,जिला कृषि पदाधिकारी,जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी मौजूद थे।
