क़ृषिबिहार

गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! सरकार दे रही 50% तक अनुदान, जानें पूरी डिटेल

अनुदान पाने का आखिरी मौका, 26 दिसंबर डेडलाइन

पटना। गन्ना उत्पादन को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और किसानों की लागत कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने गन्ना यांत्रिकरण योजना के तहत बड़ा कदम उठाया है। योजना के अंतर्गत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 26 दिसंबर निर्धारित की गई है। गन्ना उद्योग विभाग ने इच्छुक किसानों से तय समय-सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है।

आधुनिक खेती को मिलेगा बढ़ावा

राज्य सरकार लगातार गन्ना उत्पादन बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए प्रयासरत है। इसी क्रम में गन्ना यांत्रिकरण योजना के माध्यम से किसानों को आधुनिक यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे खेती आसान हो सके और उत्पादन में वृद्धि हो। विभाग का मानना है कि यांत्रिक खेती से समय और श्रम की बचत होगी, वहीं किसानों की आय में भी इजाफा होगा।

26 दिसंबर तक करना होगा ऑनलाइन आवेदन

गन्ना उद्योग विभाग के अनुसार, जो किसान यंत्र खरीदने के इच्छुक हैं, वे 26 दिसंबर तक विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन स्वीकृत होने के बाद पात्र किसानों को अनुदान की राशि प्रदान की जाएगी।

किसे कितना मिलेगा अनुदान

  • व्यक्तिगत गन्ना किसानों को चिन्हित यंत्रों की खरीद पर निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
  • अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के गन्ना किसानों को 50 प्रतिशत के अलावा 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान देने का प्रावधान है।
  • चीनी मिल क्षेत्र में गन्ना यंत्र बैंक की स्थापना के लिए चीनी मिल, पैक्स, जीविका, एफपीओ एवं आत्मा समूहों को यंत्रों के समूह मूल्य का 70 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा।

यंत्र बैंक से छोटे किसानों को लाभ

योजना के तहत स्थापित होने वाले गन्ना यंत्र बैंक से छोटे और सीमांत किसानों को भी लाभ मिलेगा, जो महंगे यंत्र खरीदने में सक्षम नहीं हैं। वे आवश्यकतानुसार यंत्र किराये पर लेकर आधुनिक तरीके से खेती कर सकेंगे।

विभाग की अपील

गन्ना उद्योग विभाग ने सभी पात्र किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन करें, ताकि उन्हें योजना का लाभ मिल सके। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इस योजना से राज्य में गन्ना खेती को नई गति मिलने के साथ-साथ किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है।

News Desk

Publisher & Editor-in-Chief

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