Bihar Cabinet Meeting: नीतीश कैबिनेट के 26 बड़े फैसले, फतुहा में बनेगा Fin Tech City
नीतीश कैबिनेट के फैसलों से बदलेंगे बिहार के हालात
पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार के विकास को गति देने वाले कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने उद्योग, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, कृषि, पर्यटन, पथ निर्माण समेत विभिन्न विभागों से जुड़ी 26 अहम प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की।
औद्योगिक विकास को मिलेगी नई रफ्तार
बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज (BIPPP-2025) को लागू करने के साथ ही कई जिलों में औद्योगिक SEZ विस्तार हेतु बड़ी भूमि अधिग्रहण योजनाओं को स्वीकृति दी गई। भोजपुर, शेखपुरा, रोहतास, शिवहर, दरभंगा और पूर्णिया जिले में कुल हज़ारों एकड़ भूमि औद्योगिक विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित की जाएगी। पटना जिले के फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (MMLP) परियोजना से सटे क्षेत्र में Fin Tech City विकसित करने के लिए 242 एकड़ भूमि अधिग्रहण पर ₹408.81 करोड़ खर्च करने की मंजूरी दी गई। यह कदम बिहार को उद्योग और निवेश का नया हब बनाने में सहायक सिद्ध होगा।
ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा निर्णय
बिहार राज्य जल विद्युत निगम की 12 निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए 09 परियोजनाओं के लिए ₹166.81 करोड़ की पुनरीक्षित राशि स्वीकृत की गई। शेष 03 परियोजनाओं को बंद करने का निर्णय लिया गया।
जल संसाधन और पथ निर्माण
पटना मुख्य नहर के बाएँ बांध-सह-सोन सुरक्षा तटबंध पर पालीगंज तक सड़क निर्माण के लिए ₹100 करोड़ स्वीकृत किए गए। बेनीपुर प्रमंडल के अंतर्गत कुशेश्वरस्थान–फुलतोड़ा घाट पथ (20.80 किमी) के उन्नयन और पुल निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित राशि ₹381.22 करोड़ स्वीकृत की गई।
शिक्षा, न्याय और सुरक्षा ढाँचे को मजबूती
बाँका जिले में 51.40 एकड़ भूमि गृह विभाग को सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय (CTS) के निर्माण हेतु हस्तांतरित। समस्तीपुर (रोसड़ा) में नए न्यायालय भवनों और सुविधाओं के निर्माण के लिए ₹39.50 करोड़ स्वीकृत। गया जिले में खेल विभाग को 15 एकड़ भूमि खेल मैदान अवसंरचना निर्माण के लिए हस्तांतरित। पटना (जगनपुरा) में मेट्रो स्टेशन निर्माण के लिए भूमि पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को हस्तांतरित।
स्वास्थ्य और समाज कल्याण
भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी की निर्माण योजना के लिए कुल ₹746.64 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति। समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए नई “मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना” शुरू की है। इसके लिए ₹10.25 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
कृषि और श्रम कल्याण
किसान सलाहकार योजना के मानदेय को ₹13,000 से बढ़ाकर ₹21,000 प्रतिमाह कर दिया गया है। बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन के लिए राज्य रणनीति एवं कार्य योजना 2025 को मंजूरी दी गई।
पर्यटन और रोजगार
वैशाली में पाँच सितारा होटल/रिसॉर्ट के निर्माण के लिए PPP मॉडल पर संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी।नए अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर बिहार की हवाई संपर्कता बढ़ाने की नीति को स्वीकृति। गया में ERSS मिरर साइट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के संचालन के लिए 132 पदों के सृजन की मंजूरी।
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत डीलर कमीशन बढ़ाकर ₹258.40 प्रति क्विंटल कर दिया गया है। पहले यह दर ₹211.40 प्रति क्विंटल थी। इन निर्णयों से स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार बिहार को शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे में तेजी से आत्मनिर्भर और प्रगतिशील राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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