Cabinet Meeting: बिहार कैबिनेट की बैठक में 25 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, थानों में लगेंगे CCTV कैमरे, हर पंचायत में बनेगा विवाह मंडप

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित बिहार कैबिनेट की बैठक में 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का सीधा असर राज्य की आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास, कृषि, जल संसाधन, शहरी निकायों, शिक्षा, रोजगार, महिला कल्याण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर पड़ेगा।

भूमि अधिग्रहण व आधारभूत संरचना

मुंगेर जिले के असरगंज अंचल अंतर्गत विभिन्न मौजों की 466.49 एकड़ रैयती भूमि का अधिग्रहण आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए 124.62 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली। जीविका मुख्यालय भवन, पटना के निर्माण हेतु 7366.15 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

खाद्य सुरक्षा और भंडारण

बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना होगी। इसके लिए लगभग 4.64 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय पर पदों की स्वीकृति दी गई। राज्य स्तरीय एनएबीएल मानक प्रयोगशाला की स्थापना की मंजूरी भी मिली।

सिंचाई एवं जल संसाधन

जहानाबाद के उदेरास्थान बराज निर्माण और नहर प्रणालियों के आधुनिकीकरण पर 651.13 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।पंचायती राज विभाग और मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के बकाया बिजली बिल भुगतान हेतु 594.56 करोड़ रुपये की अग्रिम स्वीकृति।

शहरी और ग्रामीण विकास

वित्तीय वर्ष 2025-26 में नगर निकायों के बकाया बिजली बिल भुगतान हेतु 400 करोड़ रुपये स्वीकृत।मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत सभी 8053 पंचायतों में विवाह मंडप निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि दी गई। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए 100 करोड़ रुपये स्वीकृत।

रोजगार और मानव संसाधन

• राजस्व विभाग में 3303 अतिरिक्त राजस्व कर्मियों के पद सृजित।
• मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को मंजूरी।
• सरकारी कर्मचारियों के यात्रा भत्ता दरों में संशोधन स्वीकृत।
• राज्य सेवाओं में कार्यरत बेंचमार्क दिव्यांगजनों को पदोन्नति में तदर्थ प्रावधानों का लाभ देने का निर्णय।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाया गया। सेविकाओं को अब 7000 रुपये की जगह 9000 रुपये तथा सहायिकाओं को 4000 रुपये की जगह 4500 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। इससे राज्य पर प्रतिवर्ष 345.19 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय आएगा। राज्य के सभी प्रखंडों में बिहार जीविका गोधन संरक्षण एवं प्रबंधन योजना लागू होगी।

शवदाह गृह स्थापित होगा

कोयंबटूर स्थित ईशा फाउंडेशन को पटना, गया, छपरा, सहरसा, भागलपुर और बेगूसराय में गैस आधारित शवदाह गृह स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। इसके लिए प्रत्येक शहर में एक-एक एकड़ भूमि 33 वर्षों के लिए एक रुपये टोकन राशि पर लीज पर दी जाएगी।

नगर निकाय एवं विधायी सुधार

बिहार नगरपालिका योजना सेवा नियमावली, 2025 और बिहार नगरपालिका विधि सेवा नियमावली, 2025 को मंजूरी।नगरपालिका संपत्ति कर नियमावली 2013 में संशोधन स्वीकृत। कारा परिधापक संवर्ग नियमावली 2025 और फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली 2025 लागू करने का निर्णय लिया गया। राज्य के सभी थानों में CCTV कैमरे लगाने, रख-रखाव और नई थानों में विस्तार हेतु 280.60 करोड़ रुपये की स्वीकृति।

अन्य प्रमुख निर्णय

आकस्मिकता निधि को अस्थायी रूप से बढ़ाकर 31,689.50 करोड़ रुपये किया गया।मत्स्य संसाधन, गन्ना उद्योग और अन्य विभागों में सेवा नियमावलियों में संशोधन को मंजूरी दी गई। इन निर्णयों से स्पष्ट है कि सरकार ने एक साथ बुनियादी ढांचे, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, रोजगार और प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया है।