PDS राशन में गड़बड़ी पर बड़ी कार्रवाई, 19 अधिकारी निलंबित, 152 FIR और 209 दुकानों की लाइसेंस रद्द
विशेष कैंप लगाकर छूटे हुए लाभार्थियों का बनाया जायेगा राशन कार्ड
पटना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में गड़बड़ियों पर सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। राज्यभर में चलाए गए निरीक्षण अभियान के आधार पर अब तक 152 प्राथमिकी दर्ज की गईं, 209 सार्वजनिक वितरण दुकानों का लाइसेंस रद्द किया गया और 19 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मंगलवार को समीक्षा बैठक में स्पष्ट कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
खराब गुणवत्ता का अनाज सप्लाई करने के मामले में राज्य खाद्य निगम के 6 सहायक प्रबंधक और 6 गुणवत्ता नियंत्रक भी निलंबित किए गए हैं। वहीं 27 आपूर्ति निरीक्षकों/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों व 7 सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि पात्र लाभुकों को समय पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस लक्ष्य को पाने में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
प्रत्यय अमृत ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योग्य छूटे हुए लाभार्थियों का कैंप मोड में राशन कार्ड बनवाना सुनिश्चित किया जाए।
राशन कार्ड बनाने पर विशेष जोर
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में कोई भी पात्र परिवार राशन कार्ड से वंचित न रहे। इसके लिए विशेष कैंप लगाए जाएँ और छूटे हुए योग्य लाभुकों को त्वरित रूप से राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी कार्डधारियों को निर्धारित मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न समय पर उपलब्ध हो।
पारदर्शिता और जवाबदेही
मुख्य सचिव ने कहा कि इस अभियान का मकसद खाद्यान्न वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, प्रभावी और अनुशासित बनाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाह अधिकारियों और दोषी दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
बैठक में मौजूद अधिकारी
बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव मो. नैय्यर इकबाल, विशेष सचिव उपेंद्र कुमार, संयुक्त सचिव रवीन्द्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी विनोद कुमार तिवारी और सृष्टि प्रिया भी उपस्थित रहे।
