सारण के अमनौर बाईपास सड़क परियोजना के भूमि अधिग्रहण में आयेगी तेजी, विशेष कैंप में रैयतों को मिलेगा मुआवजा
डीएम ने कैंप में पहुंचकर सुनी रैयतों की समस्याएं
छपरा। जिले के अमनौर बाईपास परियोजना को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने और प्रभावित भूस्वामियों को त्वरित मुआवजा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने विशेष पहल शुरू की है। इसी क्रम में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने बुधवार को अमनौर स्थित एमवीआरडी कॉलेज, अगुआन में आयोजित विशेष भूअर्जन कैंप का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रैयतों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और कई मामलों का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित कराया।
जिलाधिकारी ने कहा कि विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता, संवेदनशीलता और गति के साथ संपन्न कराया जा रहा है, ताकि प्रभावित लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
रैयतों से सीधा संवाद, कई समस्याओं का ऑन-द-स्पॉट समाधान
कैंप में बड़ी संख्या में पहुंचे भूस्वामियों से जिलाधिकारी ने व्यक्तिगत रूप से बातचीत की। उन्होंने मुआवजा भुगतान, भूमि अभिलेख, नामांतरण और अन्य तकनीकी समस्याओं से जुड़े मामलों की जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। रैयतों को आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन उनके अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा प्रत्येक शिकायत का निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
आपत्ति दर्ज कराने के बाद भी मिलेगा मुआवजा
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन रैयतों को निर्धारित मुआवजा दर पर किसी प्रकार की आपत्ति है, वे अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए भी मुआवजे की राशि प्राप्त कर सकते हैं। इससे भूस्वामियों को भुगतान के लिए अनावश्यक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य विकास कार्यों के साथ-साथ प्रभावित परिवारों के हितों की भी समान रूप से रक्षा करना है।
विवादित भूमि का भुगतान न्यायालय के आदेश से
भूस्वामियों के बीच आपसी विवाद वाले भूखंडों के संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि ऐसे मामलों में मुआवजा राशि सक्षम न्यायालय में जमा कराई जाएगी। न्यायालय के अंतिम निर्णय के आधार पर संबंधित पक्ष को भुगतान किया जाएगा। इस व्यवस्था से विवादित मामलों में पारदर्शिता बनी रहेगी और किसी भी पक्ष के अधिकारों का हनन नहीं होगा।
भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को अधिक से अधिक अभिश्रव (वाउचर) प्राप्त कर भुगतान प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कागजी या तकनीकी त्रुटियों के कारण किसी भी पात्र व्यक्ति का भुगतान लंबित नहीं रहना चाहिए। सभी लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया।
तरैया और मढ़ौरा में भी लगेंगे विशेष शिविर
अमनौर में आयोजित कैंप की सफलता को देखते हुए जिलाधिकारी ने तरैया और मढ़ौरा में भी इसी प्रकार के विशेष भूअर्जन शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में भी रैयतों को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराकर मुआवजा भुगतान और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा।
विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर
जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क, पुल और अन्य आधारभूत संरचना से जुड़ी विकास योजनाएं जिले के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए भूमि अधिग्रहण से जुड़े सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना आवश्यक है।उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी शिविरों में संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, ताकि रैयतों की समस्याओं का तत्काल समाधान हो सके।
अधिकारी रहे मौजूद
विशेष भूअर्जन शिविर में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता मढ़ौरा, सहायक जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, संबंधित राजस्व कर्मचारी, अमीन तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि आगे आयोजित होने वाले शिविरों में समन्वित प्रयासों के माध्यम से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जाए।
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- वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर और हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में जिला प्रतिनिधि के तौर पर सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में संजीवनी समाचार डॉट कॉम में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।
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