Saran News: सारण के 13 प्रखंडों में नये प्रखंड सह अचंल कार्यालय भवन का होगा निर्माण
डीएम ने भू-अर्जन प्रक्रिया में तेज़ी के दिए सख्त निर्देश
छपरा। जिलाधिकारी अमन समीर ने जिले में चल रही प्रमुख सड़क, पुल और बाईपास परियोजनाओं के लिए हो रहे भू-अर्जन कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में डीएम ने सभी कार्यपालक एवं राजस्व अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि जिले की किसी भी बड़ी विकास परियोजना में देरी न हो, इसके लिए भू-अर्जन प्रक्रिया को उनकी टॉप प्रायोरिटी बनाया जाए।
बैठक में भारतमाला परियोजना, रामजानकी पथ, दीघा पुल के समानांतर प्रस्तावित 6-लेन केबल ब्रिज, रिविलगंज, परसा, गरखा, अमनौर और छपरा बाईपास परियोजनाएँ, शेरपुर–दिघवारा रिंग रोड, NH-31 गाजीपुर–बलिया–मांझी फोरलेन, NH-722 सोनहो फ्लाईओवर, गोल्डेनगंज आरओबी, शीतलपुर–मशरक एसएच-73 पर आरओबी तथा मेडिकल कॉलेज संपर्क पथ जैसे कई महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामिल रहे।
भू-अर्जन में तेजी लाने का सख्त निर्देश
जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को आदेश दिया कि भू-अर्जन को प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखा जाए। प्रत्येक भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता (LRDC) को प्रतिदिन भू-अर्जन मामलों की समीक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि लंबित फाइलें तुरंत निपटाई जा सकें।
एडीएलओ को दी गई परियोजना-वार जिम्मेदारी
जिला भू-अर्जन कार्यालय में तैनात चारों एडीएलओ को परियोजना-वार जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं।
उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे संबंधित अंचलों में कैम्प लगाकर रैयतों से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करें, स्थल पर ही लंबित विवाद/समस्याओं का समाधान करें ताकि अर्जन प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ सके।
नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवनों के लिए जमीन का सीमांकन 2 दिनों में
जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के 13 प्रखंडों में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन बनाए जाने हैं। जहाँ भूमि चिन्हित हो चुकी है, वहाँ दो दिनों के भीतर सीमांकन पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए अपर समाहर्त्ता की अध्यक्षता में एक कमिटी का गठन किया गया है, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी शामिल होंगे। समिति के सीमांकन रिपोर्ट देने के बाद निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
पंचायत सरकार भवनों के लिए भी जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश
कुछ पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध न होने की शिकायत पर डीएम ने संबंधित अंचलाधिकारियों को तुरंत उपयुक्त भूमि खोजने और प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया।
वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी
समीक्षा बैठक में अपर समाहर्त्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी समेत विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े अभियंता उपस्थित थे।
वहीं सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता और अंचलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
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