सारण में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 22 गांवों में 99 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण
छपरा। जिला में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिये भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अमन समीर ने बैठक किया। मुख्यरूप से भारत माला परियोजना के तहत एन एच-139W, गंगा नदी पर जेपी सेतु के समानांतर पश्चिम में नये 6 लेन पुल निर्माण, राम-जानकी मार्ग , रिविलगंज बाईपास, शेरपुर-दिघवारा रिंग रोड परियोजना के लिये किये जा रहे भू-अर्जन कार्य की समीक्षा की गई।
22 राजस्व ग्राम में लगभग 99 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया:
भारतमाला परियोजना के तहत एन एच-139 W के बाकरपुर-मानिकपुर खंड में सारण जिला के 22 राजस्व ग्राम में लगभग 99 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया जा रहा है। इसमें कुल 1234 पंचाटियों में से 37 को मुआवजे की राशि का भुगतान किया गया है। जिलाधिकारी ने शेष पंचाटियों को भुगतान में तेजी लाने के लिये स्थल पर ही विशेष कैम्प लगाकर रैयतों/पंचाटियों के सभी आवश्यक प्रमाण पत्र तैयार कराने का निदेश दिया। अनुमंडल पदाधिकारी सोनपुर को इसकी दैनिक मोनिटरिंग सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
5.6 हेक्टेयर रैयती भूमि का अधिग्रहण
गंगा नदी पर जेपी सेतु के समानांतर पश्चिम में नये 6 लेन पुल निर्माण परियोजना के तहत 6 राजस्व ग्राम में कुल 5.6 हेक्टेयर रैयती भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। इस परियोजना के एलाइनमेंट में पड़ने वाली सभी सरकारी भूमि का दखल परियोजना के लिये प्राधिकृत एजेंसी को दिया जा चुका है। रैयती भूमि के भूर्जन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का निदेश दिया गया।
240 पंचाटियों ने मुआवजे का भुगतान
राम-जानकी पथ परियोजना के लिये जिला के 8 राजस्व ग्राम के 583 पंचाटियों की लगभग 23 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया जा रहा है। इनमें से 240 पंचाटियों ने मुआवजे का भुगतान प्राप्त कर लिया है।शेष को विशेष कैम्प लगाकर भुगतान सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
रिविलगंज बाईपास के लिये 14 राजस्व ग्राम के 557 पंचाटियों से लगभग 30.7 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया जा रहा है। इनमें से 328 द्वारा मुआवजे का भुगतान प्राप्त कर लिया गया है।शेष को भी जल्द से जल्द भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया।
शेरपुर-दिघवारा रिंग रोड परियोजना के तहत जिला के 3 राजस्व ग्राम के 256 पंचाटियों से 22.25 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया जा रहा है।इनमें से 29 द्वारा मुआवजे का भुगतान प्राप्त किया गया है। शेष को अविलंब भुगतान सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
गड़खा बाईपास, परसा बाईपास एवं अमनौर बाईपास के निर्माण हेतु भू-अर्जन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का निदेश दिया गया।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि भू-अर्जन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिये जिला भूअर्जन कार्यालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी लगातार फील्ड में जाएंगे तथा सभी संबंधित अंचलाधिकारी सक्रिय भूमिका निभाएंगे।
