छपरा शहर के हथुआ मार्केट में बनेगा पब्लिक टॉयलेट, बेहतर साफ-सफाई का निर्देश

छपरा। जिलाधिकारी अमन समीर ने नगर निगम और जिले के अन्य सभी नगर निकायों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में शहरी क्षेत्रों में पब्लिक टॉयलेट की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था और विभिन्न विकास कार्यों को लेकर कई अहम दिशा-निर्देश दिए गए।

पब्लिक टॉयलेट की व्यवस्था पर जोर

बैठक में जिलाधिकारी ने विशेष रूप से पब्लिक टॉयलेट की व्यवस्था पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में जहाँ भी पब्लिक टॉयलेट की आवश्यकता है, वहां इस सुविधा का निर्माण शीघ्र किया जाए। नगर निगम छपरा में हथुआ मार्केट और अन्य उपयुक्त स्थलों पर पब्लिक टॉयलेट की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही, ठोस और गीला कचरा पृथकीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक करने की भी अपील की।

सड़कों और गलियों में सफाई स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए

सफाई व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि सभी शहरी क्षेत्रों में सड़कों और गलियों में सफाई स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। विशेष रूप से रेड स्पॉट (पान और गुटखा के कारण) और येल्लो स्पॉट (खुले में मूत्र करने के कारण) की पहचान कर इन्हें हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में स्थित जल संरचनाओं की नियमित सफाई और सौंदर्यीकरण पर भी ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि सभी नगर निकायों के कार्यपालक अधिकारी को इन स्थलों का नियमित दौरा करने की जिम्मेदारी दी जाए।

सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग पर भी कड़ा रुख

जिलाधिकारी ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग पर भी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है और इस दिशा में नियमित छापेमारी की जाए। साथ ही, लोगों को प्लास्टिक के उपयोग के खिलाफ जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाए। नगर निकायों में प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने वाले जागरूक व्यक्तियों को चिन्हित कर उन्हें सम्मानित किया जाए।

इसके अलावा, जिलाधिकारी ने अवैध पोस्टर और बैनरों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इन पोस्टरों और बैनरों को हटाने के साथ-साथ संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमसंगत कार्रवाई की जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आवास निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने और लंबित किस्तों की राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही, नगर निकायों में अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए पात्र और इच्छुक लोगों की सूची तैयार कर उपयुक्त स्थल पर निर्माण कार्य शुरू करने को कहा गया।

बैठक में नगर आयुक्त, विकास शाखा प्रभारी और सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन को लेकर सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।