सारण में शेरपुर-दिघवारा रिंग रोड और जेपी सेतु के समानान्तर पुल निर्माण कार्य का डीएम ने लिया जायजा
छपरा। सारण के जिलाधिकारी अमन समीर द्वारा सोनपुर अनुमंडल अंतर्गत विभिन्न अंचलों में चल रहे भू अर्जन से संबंधित परियोजनाओं यथा शेरपुर – दिघवारा रिंग रोड, मानिकपुर – बाकरपुर भारतमाला परियोजना, जेपी सेतु के समानान्तर पुल का निर्माण परियोजना का NHAI के अभियंताओं के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया।
शेरपुर दिघवारा रिंग रोड निर्माण में संदर्भित स्थल पर निर्माण कार्य प्रारंभ करने हेतु मुआवजा भुगतान किए गए रैयतों की सूची NHAI को आज ही उपलब्ध कराने, लगातार कैंप आयोजित कर दो दिनों में सभी शेष 257 रैयतों को नोटिस का तामिला कराने, संशोधित दर निर्धारण से संबंधित सभी रैयतों को नोटिस का तामिला कराने, हिस्सेदार की आपत्ति के संबंध में अंतरिम आदेश पारित कर आवश्यक कागजात प्राप्त करते हुए मामले को निष्पादित करने तथा जिन भूमिहीन लोगों के भवन टूट रहे हैं, उनके पुनर्वास हेतु ग्राम पंचायत में भूमि उपलब्ध कराने हेतु जिला भू अर्जन पदाधिकारी तथा अंचलाधिकारी को आवश्यक निदेश दिए गए।
कैंप आयोजित कर दिया जायेगा मुआवजा
माणिकपुर बाकरपुर भारतमाला परियोजना के तहत मुआवजा भुगतान हेतु मौजावार प्रतिदिन बैनर, लैपटॉप, कर्मचारी के साथ कैंप कराने, प्रत्येक दिन आयोजित किए जाने वाले कैंप के संबंध में स्थल सहित पूर्ण विवरणी एक दिन पहले फेसबुक एवं अन्य सोशल मीडिया पर अपलोड कराने तथा आयोजित कैंप में रैयतों की उपस्थिति, मुआवजा भुगतान हेतु की गई सभी कारवाईयों की विवरणी भी प्रतिदिन सोशल मीडिया पर अपलोड कराने का निदेश जिला भू अर्जन पदाधिकारी तथा उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सोनपुर को दिया गया। जे पी सेतु के समानान्तर पुल निर्माण में गाइड बांध से आगे एक सप्ताह के अंदर खेसरा पंजी तैयार कर निर्धारित दर में संशोधन हेतु संबंधित रैयतों को नोटिस का तामिला कराकर उनसे विहित प्रपत्र में आयुक्त महोदय के पास आवेदन देने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश जिला भू अर्जन पदाधिकारी तथा अंचलाधिकारी सोनपुर को दिया गया।
सोशल मीडिया पर डाली जायेगी जानकारी
साथ ही उक्त तीनों परियोजनाओं में शामिल रैयतों को मुआवजा भुगतान में आ रही समस्याओं, उनसे प्राप्त दस्तावेजों तथा उनके द्वारा की जाने वाली कारवाईयों को परियोजनवार तथा रैयतवार एक्सल शीट तैयार कर उसे अनुमंडल कार्यालय, सोनपुर के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कराने तथा एनआईसी के वेबसाइट पर अपलोड करने तथा लिंक तैयार कर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कराने का निदेश जिला भू अर्जन पदाधिकारी को दिया गया ताकि किसी भी माध्यम से रैयतों को अपनी कमियों की जानकारी सर्व सुलभ हो सके तथा अधिक से अधिक मुआवजा भुगतान की कार्रवाई हो सके।
