Board Meeting: छपरा का राजेंद्र स्टेडियम 11 करोड़ की लाइट से होगा जगमग, लेकिन वार्डों में अब भी अंधेरा
सदन में उठा सवाल – स्टेडियम के लिए टेंडर कैसे, जनता के लिए क्यों नहीं?

छपरा। नगर निगम सभागार में नगर निगम बोर्ड की बैठक महापौर लक्ष्मी नारायण गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें नगर के विकास और जनसुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक की शुरुआत अप्रैल और मई महीने के सफाई कर्मियों के लंबित भुगतान के मुद्दे से हुई, जिस पर अधिकांश पार्षदों ने गहरी नाराज़गी जताई।
सदस्यों ने स्पष्ट रूप से कहा कि सफाईकर्मियों को समय पर वेतन नहीं मिलने से उनका मनोबल प्रभावित हो रहा है। इस पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हर माह की 5 तारीख तक सफाईकर्मियों को वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
सफाई एजेंसी पर कटौती को लेकर बहस
बैठक में सफाई एजेंसी के भुगतान में की जा रही कटौती को लेकर पार्षदों ने विरोध दर्ज कराया। नगर प्रशासन ने जवाब में बताया कि एजेंसी द्वारा सिर्फ 45% कचरा सेग्रीगेशन किया जा रहा है और डोर-टू-डोर कलेक्शन कार्य भी संतोषजनक नहीं है।
नगर प्रशासन ने बताया कि पिछले माह जिलाधिकारी अमन समीर द्वारा की गई समीक्षा में सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की गई थी और निर्देश दिया गया था कि जब तक सुधार नहीं होता, भुगतान रोक दिया जाए। सफाई एजेंसी को शो-कॉज नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला।
हालांकि, बैठक में कई पार्षदों ने सफाई एजेंसी के कार्य को पिछली एजेंसी की तुलना में बेहतर बताया और उनके कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि एजेंसी को सुधार का अवसर दिया जाना चाहिए।
स्ट्रीट लाइट टेंडर को लेकर विवाद
बैठक में स्ट्रीट लाइट लगाने में हो रही देरी का मुद्दा भी जोरशोर से उठा। पार्षदों ने सवाल किया कि जब नगर के वार्डों में स्ट्रीट लाइट नहीं लग रही, तब राजेन्द्र स्टेडियम में 11 करोड़ की स्ट्रीट लाइट का टेंडर कैसे कर दिया गया। इस पर सदन में तीखी बहस हुई और कुछ पार्षदों ने सदन का बहिष्कार भी किया।
कुछ पार्षदों ने यहां तक कह दिया कि “नगर प्रशासन, जिला प्रशासन के अधीन होकर कार्य कर रहा है और जिलाधिकारी के फोन पर काम किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी का हस्तक्षेप क्यों?”
नगर प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि सभी वार्डों में 50-50 स्ट्रीट लाइट लगाने हेतु ₹1.90 करोड़ का टेंडर प्रस्ताव नगर निगम बोर्ड को भेजा गया है, जिसे बैठक में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। जल्द ही निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
आंकड़ों से समझिए…
विवरण | जानकारी |
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स्थान | छपरा नगर निगम, बिहार |
बोर्ड बैठक की तारीख | 2 अगस्त 2025 |
स्टेडियम प्रोजेक्ट | राजेन्द्र स्टेडियम स्ट्रीट लाइटिंग |
स्टेडियम के लिए टेंडर राशि | ₹11 करोड़ |
स्टेडियम टेंडर पर विवाद | टेंडर स्वीकृति पर पार्षदों का विरोध, पारदर्शिता पर सवाल |
अन्य वार्डों के लिए प्रस्तावित लाइट | प्रत्येक वार्ड में 50 स्ट्रीट लाइट |
अन्य वार्डों के लिए अनुमानित टेंडर | ₹1,90,36,200 (लगभग 1.90 करोड़ रुपये) |
अन्य वार्डों के लिए टेंडर स्थिति | बोर्ड से सहमति मिली, प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी |
पार्षदों की मुख्य आपत्ति | स्टेडियम का टेंडर पहले, वार्डों का लंबित क्यों? |
प्रशासन का जवाब | जिला प्रशासन के निर्देश पर स्टेडियम टेंडर स्वीकृत |
बैठक में उपस्थित प्रमुख लोग | महापौर, नगर आयुक्त, पार्षदगण, अभियंता व सफाई अधिकारी |
कर्मियों के वेतन में 10% बढ़ोतरी पर भी चर्चा
बैठक में वार्ड 20 के पार्षद सुजीत कुमार मोर ने कर्मचारियों के 10% वेतन वृद्धि पर सवाल उठाया कि यह भुगतान कब से होगा। इस पर नगर प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जुलाई माह की सैलरी से यह बढ़ी हुई राशि कर्मचारियों को प्रदान की जाएगी।
बैठक में मौजूद रहे अधिकारी और जनप्रतिनिधि
बैठक में प्रभारी नगर आयुक्त सुनील कुमार, सशक्त स्थायी समिति के अध्यक्ष संजय प्रसाद, पार्षद सुजीत कुमार मोर, श्याम बाबू चौधरी, रमाकांत सिंह, सुभी देवी, अस्मा खातून, नरगिस बानो, शम्भू चौधरी, हेमंत कुमार, संजीव कुमार, चंद्रदीप राय सहित कई अन्य पार्षद उपस्थित थे। इसके अलावा नगर निगम स्वच्छता पदाधिकारी सुमित कुमार, सहायक अभियंता राहुल कुमार, तथा कनीय अभियंता भी बैठक में उपस्थित रहे।
यह बैठक नगर निगम के विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित को लेकर गंभीर विमर्श का साक्षी बनी, जिसमें पार्षदों ने आम जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाया और नगर प्रशासन ने भी स्थिति स्पष्ट करते हुए आगामी सुधारों का आश्वासन दिया। |