छपरा: सारण के जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में आज एक साप्ताहिक समन्वय बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के विभिन्न पदाधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित 5 प्रमुख कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य दिया गया। इस बैठक में जिलाधिकारी ने 15 वर्षों से पुराने सभी सरकारी वाहनों का रद्दीकरण कर उनकी नीलामी सुनिश्चित कराने का आदेश दिया।
नीलामी प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षण:
जिले में सभी 75 नीलाम पत्र पदाधिकारियों, उनके पेशकारों और कंप्यूटर ऑपरेटरों को मंगलवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया। यह प्रशिक्षण प्रेक्षागृह में आयोजित किया जाएगा, ताकि नीलामी प्रक्रिया में कोई भी अड़चन न आए और इसे सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके।
स्वच्छता और कार्यसंस्कृति:
बैठक में कार्यसंस्कृति के संदर्भ में सभी कार्यालयों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए निर्धारित एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) का पालन करने का निर्देश भी दिया गया। जिलाधिकारी ने सभी कार्यालयों में आम लोगों से मुलाकात के लिए निर्धारित तिथि और समय का निर्धारण करने और उसे कार्यालय के बाहर प्रदर्शित करने को कहा, ताकि जनता को सेवा लेने में कोई असुविधा न हो। इसके अलावा, यदि आवश्यक हो तो अन्य समय पर भी आम लोगों से मुलाकात की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
बॉयोमेट्रिक अटेंडेंस और पेट्रोल पंपों की निगरानी:
जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल और प्रखंडों में बॉयोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली की निगरानी सुनिश्चित करने का आदेश दिया, ताकि कर्मचारियों की उपस्थिति की सही जानकारी मिल सके। साथ ही, उन्होंने सभी पेट्रोल पंपों पर जनसुविधाओं की उपलब्धता और उनकी साफ-सफाई का औचक निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया।
न्यायालय से संबंधित मामलों में ससमय अनुपालन:
न्यायालय से संबंधित मामलों में सभी संबंधित पदाधिकारियों को समय पर तथ्य विवरणी दायर करने का आदेश दिया गया। इसके अलावा, विभिन्न विभागों से प्राप्त महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देशों का ससमय अनुपालन सुनिश्चित करने की बात भी बैठक में उठाई गई।
बैठक में शामिल अधिकारी:
बैठक में नगर आयुक्त, अपर समाहर्त्ता, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी आदि भी शामिल हुए। इस बैठक में लिए गए निर्णयों का उद्देश्य जिले में सरकारी कार्यों की सुचारु और पारदर्शी तरीके से संचालित करना है, ताकि जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकें और प्रशासन की कार्यशैली में सुधार हो।
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