पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में उद्योगों को नई ऊँचाई देने और युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर सृजित करने के उद्देश्य से बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) की घोषणा की है। जिसे आज कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। इस पैकेज को सरकार की महत्वाकांक्षी पहल बताया जा रहा है, जिसके तहत अगले पाँच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
पैकेज की प्रमुख बातें
- ब्याज सब्सिडी (Interest Subvention) – निवेशकों को 40 करोड़ रुपये तक की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।
- SGST प्रतिपूर्ति – नई औद्योगिक इकाइयों को उनकी स्वीकृत परियोजना लागत का 300% तक शुद्ध SGST की प्रतिपूर्ति 14 वर्षों तक मिलेगी।
- पूंजीगत सब्सिडी (Capital Subsidy) – निवेशकों को 30% तक पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- निर्यात प्रोत्साहन – 14 वर्षों तक प्रति वर्ष 40 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- अन्य सुविधाएं –
- कौशल विकास एवं प्रशिक्षण
- पर्यावरण संरक्षण एवं नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा
- स्टाम्प ड्यूटी एवं भूमि रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति
- निजी औद्योगिक पार्कों को सहयोग
- पेटेंट पंजीकरण और गुणवत्ता प्रमाणन हेतु सहायता
निःशुल्क भूमि आवंटन की व्यवस्था
100 करोड़ से अधिक का निवेश + 1000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाली इकाइयों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क मिलेगी। 1000 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली इकाइयों को 25 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। फॉर्च्यून 500 कंपनियों को विशेष प्रोत्साहन के तहत 10 एकड़ तक निःशुल्क भूमि दी जाएगी। इस औद्योगिक पैकेज का लाभ उठाने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 तक आवेदन करना अनिवार्य होगा।
रोजगार सृजन का लक्ष्य
सरकार का अनुमान है कि इस औद्योगिक पैकेज के जरिए आने वाले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा। इससे बिहार के युवाओं को राज्य से बाहर पलायन करने की जरूरत नहीं होगी और वे अपने ही राज्य में आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
सरकार का विज़न
इस नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य बिहार को निवेश और रोजगार का हब बनाना है। कौशल विकास और तकनीकी सहयोग के साथ यह पैकेज बिहार की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान देगा।
