बिहार में खनन से भर रहा सरकारी खजाना, 5 महीने में 985 करोड़ राजस्व
15 अक्टूबर से फिर शुरू होगा बालू खनन, 30 खनन ब्लॉकों की निविदा प्रक्रिया शुरू
पटना। बिहार में खनन के क्षेत्र में राजस्व संग्रह में पिछले 5 महीने में 36 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक विभाग ने 984 करोड़ 99 लाख रुपये का राजस्व संग्रह किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में प्राप्त 725 करोड़ 5 लाख रुपये के मुकाबले करीब 36 प्रतिशत अधिक है। ये बाते खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने सोमवार को विकास भवन सचिवालय स्थित विभागीय कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में कही।
उन्होंने विभाग की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि राजस्व संग्रह बढ़ाने के साथ-साथ खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी को भी प्राथमिकता दी जा रही है। सामान्यतौर पर राजस्व संग्रह में सालाना 10 से 15 प्रतिशत की वृद्धि होती है, लेकिन पांच महीने में करीब 36 प्रतिशत की बढ़ोतरी विभाग के लिए बड़ी उपलब्धि है। यह विभागीय पदाधिकारियों और कर्मचारियों की सक्रियता तथा राजस्व संग्रह की बेहतर व्यवस्था को दर्शाता है।
अवैध खनन पर कार्रवाई में तेजी
डॉ. प्रमोद कुमार ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में अगस्त तक 316 गिरफ्तारियां और 3,043 वाहनों की जब्ती की जा चुकी है। वहीं, वर्ष 2025-26 में अवैध खनन के मामले में 233 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 2,425 वाहन जब्त किए गए। उन्होंने कहा कि विभाग अवैध खनन एवं खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी कार्रवाई के लिए पूरी तरह सक्रिय है।
15 अक्टूबर से फिर शुरू होगा बालू खनन
मंत्री ने बताया कि राज्य में 15 अक्टूबर के बाद बालू खनन पुन शुरू किया जाएगा। जिन बालू घाटों की पांच वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी है, उनकी नए सिरे से नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन (डीएसआर) तैयार करने का कार्य चल रहा है। पटना, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, नवादा और जमुई समेत प्रमुख बालू उत्पादक जिलों में तैयारी की जा रही है।
30 पत्थर खनन ब्लॉकों की निविदा प्रक्रिया
राज्य में पत्थर उद्योग को गति देने के लिए भी विभाग ने प्रक्रिया तेज की है। नवादा में 8, शेखपुरा में 11, औरंगाबाद में 3, बांका में 1 और गया में 7, कुल 30 ब्लॉकों की निविदा प्रक्रिया शुरू की गई है। नवादा में दो पत्थर ब्लॉकों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि अन्य जिलों में प्रक्रिया जारी है।
इंटर स्टेट ट्रांजिट पास से 58.14 करोड़ राजस्व
अन्य राज्यों से बिहार में आने वाले लघु खनिजों के लिए इंटर स्टेट ट्रांजिट पास व्यवस्था के तहत अब तक 58 करोड़ 14 लाख रुपये राजस्व की वसूली हुई है। इस व्यवस्था के तहत करीब 22,203 वाहन पंजीकृत हैं। अन्य राज्यों से प्रतिदिन औसतन 4,000 खनिज लदे वाहन बिहार की सीमा में प्रवेश करते हैं। इनमें झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड प्रमुख हैं।
मैग्नेटाईट और कॉपर-लेड-जिंक ब्लॉकों की नीलामी
मंत्री ने बताया कि जमुई जिले के मजोस एवं भंटा मैग्नेटाईट ब्लॉक तथा बांका जिले के पिंडारा कॉपर-लेड-जिंक ब्लॉक की नीलामी के लिए सितंबर 2026 में प्रकाशन की प्रक्रिया की जाएगी। इसके अलावा ग्लूकोनाईट, मैग्नेटाईट, वैनेडियम ब्लॉक की की निविदा भि प्राकाशित की जा चुकी है।
पर्यावरण स्वीकृति के बाद ही खनन
उन्होंने स्पष्ट किया कि पर्यावरण स्वीकृति के बाद ही खनन गतिविधियां शुरू की जाती हैं। सासाराम में पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिलने के कारण वहां खनन शुरू नहीं किया गया है। विभाग खनन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के बाद ही नियमानुसार आगे की कार्रवाई करता है।
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- वर्ष 2015 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय है। दैनिक भास्कर और हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में जिला प्रतिनिधि के तौर पर सेवाएं दीं। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कई मंचों से सम्मानित। वर्तमान में संजीवनी समाचार डॉट कॉम में Publisher & Editor-in-Chief के रूप में निष्पक्ष और जनहितकारी डिजिटल पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय है।
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