सारण के 15 ग्राम पंचायतों को छपरा नगर निगम में किया जायेगा शामिल, 32 हजार से अधिक घरों को पेयजल का दिया गया कनेक्शन
छपरा। सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की गई। वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि एक पेड़ माँ के नाम योजना के तहत जिला में 4 लाख 77 हजार पौधे लगाये गये हैं।वन प्रमण्डल पदाधिकारी को सभी वृक्षों की जिओ टैगिंग सुनिश्चित कराने को कहा गया। उनके द्वारा बताया गया कि यह कार्य कराया जा रहा है। आगामी फरवरी माह तक यह कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। शहरी विकास की योजनाओं के संदर्भ में सभी नगर निकायों को अपने राजस्व के सभी श्रोतों (ग्रांट एवं आंतरिक श्रोत) के माध्यम से प्राप्त राशि एवं व्यय का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया। छपरा नगर निगम के विस्तार हेतु 15 ग्राम पंचायतों को नगर निगम क्षेत्र में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया।
32500 घरों को पेयजल का कनेक्शन दिया गया
बताया गया कि नगर निगम छपरा में बुडको द्वारा अमरुत योजना के तहत फेज 1 एवं 2 के तहत लगभग 32500 घरों को पेयजल का कनेक्शन दिया गया है। अतिरिक्त 9500 घरों को पेयजल कनेक्शन देने हेतु प्राक्कलन तैयार कर प्रस्ताव भेजा गया है। इस कार्य के तहत पाइपलाइन बिछाने के क्रम में क्षतिग्रस्त किये गए सड़कों/गालियों की मरम्मती नहीं किये जाने की शिकायत कई सदस्यों द्वारा की गई। इस संबंध में जाँच कराकर आवश्यक मरम्मती कार्य सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया। कनेक्शन प्राप्त कुछ घरों में पानी नहीं आने की शिकायत की गई। इस संबंध में वार्ड संख्या 24 में जाँच कराकर कार्रवाई का निदेश दिया गया।
सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा
नगर निगम छपरा में बुडको द्वारा किये जा रहे सीवरेज एवं स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की जानकारी ली गई। कार्यपालक अभियंता बुडको द्वारा बताया गया कि स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज कार्य के तहत लगभग 40 किलोमीटर लंबाई के नाले का निर्माण किया जा रहा है।सीवरेज ट्रीटमेंट हेतु 32 एमएल डी क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है।लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के संदर्भ में बताया गया कि जिला में अबतक 238 पंचायतों में अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई (WPU) का निर्माण कराया गया है।30 WPU में कम्पोस्ट का निर्माण किया जा रहा है। कुछ पंचायतों में कम्पोस्ट की ब्रांडिंग कर बिक्री भी की जा रही है।
अतिक्रमण हटाने के लिए टीम गठन
जहाँ भी सड़क/बाजार से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, वहाँ दोबारा अतिक्रमण नहीं हो, इसके लिये संबंधित थाने की जिम्मेदारी निर्धारित करने को कहा गया।अतिक्रमण के मामलों को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक स्थाई समिति गठित करने को कहा गया। इस समिति में पुलिस अधीक्षक सहित अन्य पदाधिकारी भी शामिल रहेंगे।
रेलेव ओवरब्रीज का होगा निर्माण
निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित रेलवे ओवर ब्रिज एवं रेलवे अंडरपास को लेकर एक एक कर जानकारी ली गई। डीआरएम वाराणसी एवं एडीआरएम सोनपुर द्वारा इस संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई। छपरा में रेलवे लाइन के किनारे पूर्व के लगभग 12 किलोमीटर लंबाई के नाले का पुनर्निर्माण स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट के तहत किया जायेगा। इस संबंध में आवश्यक एनओसी तथा सहयोग हेतु रेलवे प्रशासन के पदाधिकारियों को कहा गया। जिला में कुछ रेलवे क्रासिंग पर आरओबी के निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजा गया है, इस संबंध में आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया।
ग्रामीण कार्य विभाग की कुछ सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाया गया। इस संबंध में एक जाँच समिति का गठन कर ग्रामीण कार्य विभाग की सभी योजनाओं की जाँच कराकर दोषी पाए जाने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई का निदेश दिया गया।सभी योजनाओं से संबंधित योजना पट कार्य प्रारंभ होने से पूर्व ही कार्यस्थल पर लगाने का स्पष्ट निदेश दिया गया।
विद्युत विभाग के संदर्भ में पावर सब स्टेशन के निर्माण एवं आधुनिकीकरण, बिजली लोड बढ़ने के कारण ट्रांसफार्मर की क्षमता वर्धित करने आदि को लेकर जानकारी ली गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। आगामी 5 वर्षों की बिजली जरूर को ध्यान में रखते हुये विद्युत संरचनाओं के संवर्धन हेतु प्रस्ताव तैयार करने का निदेश दिया गया।
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