छपरा। मत्स्य व्यवसाय को सशक्त बनाने और मछुआरों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से सोमवार को जिला मत्स्य कार्यालय परिसर, छपरा में 20 मछुआरों के बीच मत्स्य विपणन किट का वितरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मत्स्य निदेशक ने की, जबकि मौके पर जिला मत्स्य पदाधिकारी प्रदीप कुमार, मत्स्य विकास पदाधिकारी राजू कुमार, नरेंद्र कुमार सहित विभाग के अन्य कर्मी उपस्थित थे।
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इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मछली विक्रय करने वाले उन मछुआरों को चिन्हित कर लाभान्वित किया जा रहा है, जो सड़क किनारे, चौक-चौराहा, बाजार, हाट आदि सार्वजनिक स्थलों पर मत्स्य विपणन का कार्य करते हैं। ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के आधार पर लाभुकों का चयन किया गया और चयनित लाभुकों को आवश्यक उपकरणों से युक्त मत्स्य विपणन किट प्रदान की गई।
विपणन किट पाने वाले प्रमुख लाभुकों में शामिल हैं:
- चिरकुट महतो (एकमा)
- हरेंद्र माझी (बनियापुर)
- मोतीलाल राम (जलालपुर)
- रमेश प्रसाद (मांझी)
- लाल बिहारी प्रसाद (मांझी)
- कृष्णा शाह (मांझी)
क्या है मत्स्य विपणन किट?
यह किट मछली विक्रेताओं को मछली को स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से बेचने में मदद करती है। इसमें आइस बॉक्स, तौल मशीन, रबर शीट, प्लास्टिक कवर, छाता, फोल्डिंग टेबल, और अन्य उपयोगी सामग्री शामिल होती है, जो मछली विक्रय के कार्य को सुविधाजनक बनाती है।
उद्देश्य और लाभ
उप मत्स्य निदेशक ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य मछुआरों को आत्मनिर्भर बनाना, विपणन में उनकी भूमिका को सशक्त करना और ग्राहकों को स्वच्छ एवं गुणवत्तायुक्त मछली उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि विभाग लगातार ऐसे प्रयासों के माध्यम से मछली विक्रेताओं की आजीविका सुधारने और मत्स्य व्यवसाय को आधुनिक रूप देने की दिशा में कार्य कर रहा है।
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भविष्य की योजना
जिला मत्स्य पदाधिकारी प्रदीप कुमार ने जानकारी दी कि जल्द ही और भी पात्र मछुआरों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। विभाग का लक्ष्य है कि सभी सक्रिय मछली विक्रेताओं को चरणबद्ध तरीके से विपणन किट उपलब्ध कराई जाए, ताकि मत्स्य विपणन का स्वरूप और अधिक व्यवस्थित हो सके।
सरकार की यह पहल ग्रामीण और छोटे स्तर के मछुआरों के लिए एक मजबूत सहारा साबित हो रही है। मत्स्य विपणन किट मिलने से अब मछुआरे अधिक सुलभ और सुरक्षित तरीके से मछली बेच सकेंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि और व्यवसाय की स्थायित्व सुनिश्चित हो सकेगी।
