Jamin Registry Rate: सारण में जमीन की रजिस्ट्री होगी महंगी, शहरी क्षेत्रों में MVR दरें दोगुनी
ग्रामीण इलाकों में 60 प्रतिशत बढ़ोतरी
छपरा। सारण जिले में जमीन की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री कराने वालों को अब अधिक खर्च करना पड़ेगा। जिला निबंधक कार्यालय, सारण द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जिले के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए न्यूनतम मूल्यांकन पंजी (एमवीआर) की दरों में व्यापक संशोधन किया गया है। नई दरें 19 जून 2026 से प्रभावी कर दी गई हैं, जिससे भूमि एवं संपत्ति के पंजीकरण शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
शहरी क्षेत्रों में दो गुणा बढोतरी
जिला निबंधक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार स्टाम्प (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2026 के नियम-4 तथा बिहार स्टाम्प (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) नियमावली, 1995 के नियम-6 के उपनियम (2) (घ) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है।
नई व्यवस्था के तहत सारण जिले के सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों के साथ-साथ वर्तमान न्यूनतम मूल्यांकन पंजी में चिन्हित पेरिफेरल क्षेत्रों से संबंधित राजस्व मौजों में वर्तमान प्रभावी एमवीआर दरों को प्रति डिसमील के आधार पर दो गुना (2 गुणा) बढ़ा दिया गया है।
वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के राजस्व मौजों में वर्तमान प्रभावी न्यूनतम मूल्यांकन दरों में 1.6 गुणा (60 प्रतिशत) की वृद्धि की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी भूमि की रजिस्ट्री पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क में बढ़ोतरी होगी।
जिला प्रशासन का मानना है कि बाजार मूल्य के अनुरूप न्यूनतम मूल्यांकन दरों का पुनर्निर्धारण आवश्यक था, ताकि संपत्तियों के वास्तविक मूल्यांकन को बढ़ावा दिया जा सके और राजस्व संग्रह में वृद्धि हो। नई दरों के लागू होने के बाद जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े लोगों, बिल्डरों, निवेशकों तथा आम नागरिकों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा।
क्या है एमवीआर
उल्लेखनीय है कि एमवीआर (Minimum Valuation Register) किसी भी भूमि अथवा संपत्ति के न्यूनतम सरकारी मूल्यांकन का आधार होता है, जिसके अनुसार स्टाम्प शुल्क और निबंधन शुल्क निर्धारित किया जाता है। नई अधिसूचना लागू होने के बाद अब संपत्ति की रजिस्ट्री पहले की तुलना में अधिक लागत पर होगी।
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