पटना: Bihar Transport Department ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्धारित राजस्व लक्ष्य हासिल नहीं करने पर सख्ती दिखाई है। विभाग ने राज्य के 10 डीटीओ, 10 एडीटीओ, कई एमवीआई और ईएसआई समेत कुल 40 पदाधिकारियों को शो-कॉज नोटिस जारी किया है। तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है।
परिवहन मंत्री Shravan Kumar ने हालिया समीक्षा बैठक में प्रदर्शन को असंतोषजनक बताते हुए दो महीने का समय दिया था। बावजूद इसके कई जिलों में राजस्व वसूली लक्ष्य का केवल 8 से 14 प्रतिशत ही हासिल हो सका।
प्रमुख जिलों की स्थिति
भागलपुर (जनार्दन कुमार) – लक्ष्य 200 लाख, वसूली 8%
छपरा (लतीफुर अंसारी) – लक्ष्य 400 लाख, वसूली 8.2%
मधुबनी (राम बाबू) – लक्ष्य 200 लाख, वसूली 8.6%
मुजफ्फरपुर (कुमार सत्येंद्र यादव) – लक्ष्य 300 लाख, वसूली 9.2%
पटना (उपेंद्र कुमार पाल)– लक्ष्य 41 लाख, वसूली 10%
सीतामढ़ी (प्रशांत कुमार) – लक्ष्य 160 लाख, वसूली 10%
किशनगंज (दीक्षित श्वेता) – लक्ष्य 150 लाख, वसूली लगभग 12%
अरवल (अमनप्रीत सिंह) – लक्ष्य 150 लाख, वसूली 14.6%
रोहतास, समस्तीपुर समेत अन्य जिलों में भी लक्ष्य से काफी कम वसूली दर्ज की गई।
किन स्तरों पर कार्रवाई
डीटीओ स्तर: भागलपुर, छपरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, सीतामढ़ी, किशनगंज, अरवल, रोहतास, समस्तीपुर आदि।
एडीटीओ स्तर: किशनगंज, मधुबनी, पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, भोजपुर, सिवान, मोतिहारी आदि।
एमवीआई स्तर: मुजफ्फरपुर, बेतिया, नवादा, मोतिहारी, मधुबनी, गया आदि।
ईएसआई स्तर: भोजपुर, सुपौल, मधुबनी, बेतिया, बक्सर, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, लखीसराय, नवादा आदि।
आगे क्या
विभाग ने स्पष्ट किया है कि पदस्थापन और प्रतिनियुक्ति अब कार्य-प्रदर्शन के आधार पर होगी। अगले 15 दिनों में संबंधित अधिकारियों के काम की फिर समीक्षा की जाएगी। हालांकि विभागीय प्रयासों से ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन निबंधन जैसे लंबित मामलों में कमी आई है, लेकिन राजस्व वसूली में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
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- अंकिता कुमारी पत्रकारिता की छात्रा हैं। वर्तमान में वह संजीवनी समाचार डॉट कॉम के साथ इंटर्नशिप कर रही हैं और समाचार लेखन व फील्ड रिपोर्टिंग में सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है।
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