Bhumi jamabandi: सारण में जमीन से जुड़े हर विवाद का होगा फास्ट ट्रैक निपटारा, DM ने दिया अल्टीमेटम

छपरा। सारण जिले में राजस्व से जुड़े मामलों के निष्पादन को तेज़ी देने के लिए जिलाधिकारी अमन समीर ने गुरुवार को सभी संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। डीएम ने स्पष्ट कहा कि “राजस्व महाअभियान के तहत मिले आवेदनों का प्राथमिकता के साथ निपटारा हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।” बैठक में जमाबंदी त्रुटि-सुधार, जमीन उपलब्धता, आपदा मुआवजा, और विभिन्न विभागीय परियोजनाओं के लिए भूमि चयन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।

84 हजार से अधिक आवेदन

विगत महीनों में चलाए गए राजस्व महाअभियान के तहत सारण जिले में कुल 84,535 आवेदन रैयतों से प्राप्त हुए हैं। ये आवेदन मुख्यतः वर्तमान जमाबंदी में त्रुटियों के निराकरण से जुड़े हैं।

डीएम ने निर्देश दिया कि सभी आवेदन स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड किए जाएं , कार्य में किसी तरह की देरी स्वीकार्य नहीं होगी। अवितरित जमाबंदी दस्तावेजों की पूरी सूची कारणों सहित प्रस्तुत की जाए। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों से कहा कि जमाबंदी से जुड़े मामलों में लंबितता को हर हाल में कम करें और रोज़ाना प्रगति की रिपोर्ट सुनिश्चित करें।

हर मामले की सक्रिय समीक्षा करेंगे

बैठक में जिलाधिकारी ने भूमि सुधार उपसमाहर्त्ताओं को स्पष्ट रूप से कहा कि सभी अंचलों में लंबित राजस्व मामलों की “सक्रिय और नियमित समीक्षा” की जाए, ताकि पुराने मामलों का तेजी से निष्पादन संभव हो सके।

विभिन्न विभागों की परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्धता

सारण जिले में कई बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।साथ ही, रिविलगंज, मकेर, इसुआपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालयों के लिए जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने को भी कहा गया। तय समयसीमा इस प्रकार है।

15 दिनों के भीतर:

• ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट
• अतिरिक्त स्वास्थ्य उपकेंद्र

1 महीने के भीतर:

• निबंधन कार्यालय (संबंधित अंचल में)
• संयुक्त योजना भवन (जिला मुख्यालय)
• जननायक कर्पूरी ठाकुर बालिका छात्रावास
• कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास
• पिछड़ी जाति कल्याण छात्रावास
• रिजनल ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर
• अन्य विभागीय परियोजनाएँ

सभी लंबित मामलों का तत्काल निष्पादन

डीएम अमन समीर ने निर्देश दिया कि आपदा से संबंधित मुआवजा भुगतान के सभी लंबित आवेदन तुरंत निपटाए जाएं। जिन आवेदकों को मुआवजा पात्रता के आधार पर मिलना है, उन्हें अविलंब भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी योग्य पीड़ित को अनावश्यक रूप से प्रतीक्षा न करनी पड़े। बैठक में अपर समाहर्त्ता, सभी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सभी अंचलाधिकारी उपस्थित रहे और उन्होंने अपने-अपने अंचलों की प्रगति रिपोर्ट जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की।

राजस्व प्रबंधन, भूमि उपलब्धता और मुआवजा भुगतान—इन सभी क्षेत्रों में तेज़ी लाने के लिए जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों से स्पष्ट है कि सारण प्रशासन आने वाले दिनों में राजस्व कार्यों में लंबितता खत्म कर एक पारदर्शी और तेज़ व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास तेज करेगा।