पटना। बिहार सरकार ने बालू के अवैध खनन और धुलाई के मामलों में संज्ञान लेते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अवैध खनन को रोकने के लिए एक नई नीति अपनाई गई है, जिसमें अवैध बालू खनन और धुलाई की जानकारी देने वालों को इनाम देने का प्रावधान है। यह कदम न केवल बालू के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने में सहायक होगा, बल्कि स्थानीय लोगों को भी इसमें भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करेगा। इनाम की राशि और पुरस्कारों की विशेष जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह पहल इस दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है कि सरकार अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए दृढ़संकल्पित है।
बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग संशोधन नियमावली 2024
बिहार सरकार ने हाल ही में बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी है। इस नियमावली के तहत खनन विभाग में विभिन्न नियुक्तियों की योजना बनाई गई है। इसके अंतर्गत मुख्यालय स्तर पर दो महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति की जाएगी:
- अपर निदेशक (खनिज विकास): यह पद खनिज विकास के मुख्य कार्यों और नीतियों की निगरानी करेगा और विभागीय कार्यों को सुव्यवस्थित करने में सहायक होगा।
- उपनिदेशक (खनिज विकास): यह पद विभागीय कार्यों में सहायता प्रदान करेगा और अपरीक्षित क्षेत्र की देखरेख करेगा।
यह नियुक्तियां खनन विभाग के कामकाज को और अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाने में मदद करेंगी, जिससे खनिज संसाधनों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकेगा।
पाटलिपुत्र खेल परिसर में जमीन का आवंटन
पाटलिपुत्र खेल परिसर के कंकड़बाग क्षेत्र में स्थित 1.6 एकड़ जमीन को आवास बोर्ड ने खेल विभाग को आवंटित कर दिया है। इस भूमि के आवंटन के लिए आवास बोर्ड द्वारा 48 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। यह कदम खेल बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है और स्थानीय खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने में सहायक होगा।
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