सारण में मध्याह्न भोजन योजना के तहत नोडल पदाधिकारी होंगे नियुक्त, भोजन की गुणवत्ता की करेंगे जांच

छपरा। सारण के जिलाधिकारी अमन समीर ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय का निरीक्षण किया और कार्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न शाखाओं का भ्रमण किया और कार्यालय के संचालन में पारदर्शिता और गति सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाने की बात कही।

जिलाधिकारी ने कार्यालय में पुराने अनुपयोगी अलमीरों और अन्य सामग्री को हटाने का आदेश दिया और सभी कर्मचारियों को अपना पहचान पत्र लगाकर कार्य करने की आवश्यकता जताई। साथ ही, उन्होंने वर्किंग डेस्क पर संबंधित कर्मचारी का नाम प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया।

हर माह शिक्षकों का वेतन सुनिश्चित करें

वेतन भुगतान को लेकर जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी शिक्षकों का वेतन हर माह की अंतिम तारीख तक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा, जिला शिक्षा पदाधिकारी के नए कार्यालय भवन के निर्माण कार्य में तेजी लाने की बात कही और इसके लिए परिसर की चहारदीवारी तथा एक अलग प्रवेश-निकास का निर्माण करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि आगत पंजी में सभी पत्रों की प्रतिदिन एंट्री होनी चाहिए और हर दिन की क्लोजर रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए। कार्यालय में प्राप्त आवेदनों को विषयवार वर्गीकृत कर रखने का आदेश भी दिया और प्रत्येक आवेदन के निष्पादन के लिए समय सीमा निर्धारित करने की बात कही।

डाटाबेस तैयार करें

मुख्य रूप से, जिलाधिकारी ने शिक्षकों के सेवांत लाभ और एमएसीपी (मध्यान्ह भोजन के लिए प्रमोशन) लाभ से संबंधित मामलों को प्राथमिकता से निपटाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षकों का कंप्यूटरीकृत डेटाबेस तैयार किया जाए, जिसमें उनके योगदान की तिथि और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज की जाए। साथ ही, एमएसीपी लाभ देने के लिए एक स्वचालित प्रणाली विकसित की जाए, जिससे पात्र शिक्षक को निर्धारित समय सीमा के अंदर लाभ मिल सके।

जिलाधिकारी ने कहा कि जिन शिक्षकों का सेवांत लाभ या एमएसीपी से संबंधित मामला लंबित है, वे तुरंत जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में आवेदन करें, ताकि इन मामलों को उच्च प्राथमिकता देते हुए शीघ्र निपटाया जा सके।

कस्तूरबा गांधी विद्यालय में नोडल नियुक्त करने का आदेश

इसके अलावा, जिलाधिकारी ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया, जो हर माह विद्यालय का निरीक्षण करेंगे और वहां की व्यवस्थाओं में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। साथ ही, उन्होंने एनजीओ के माध्यम से मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कार्यरत 9 प्रखंडों के लिए भी नोडल पदाधिकारियों की नियुक्ति करने की बात कही, जो हर सप्ताह भोजन की गुणवत्ता की जांच करेंगे।

यह निरीक्षण और निर्देश जिला शिक्षा कार्यालय के संचालन में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे, जिससे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और तत्परता बढ़ेगी।