विधि-व्यवस्था व आपदा प्रबंधन के कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : डीएम

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छपरा । जिले में विधि – व्यवस्था व आपदा प्रबंधन को लेकर सोमवार को समीक्षा बैठक जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने समाहरणालय सभा कक्ष में की । उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं बाढ़ – सुखाड़ से संबधित विभाग के पदाधिकारियों के साथ संभावित बाढ़ पूर्व तैयारी एवं अल्प वर्षापात की स्थिति में सुखाड़ से उत्पन्न स्थिति में सरकार द्वारा घोषित कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन का निर्देश दिया ।


जिलाधिकारी द्वारा सभी अंचलाधिकारियों से उनके क्षेत्र मे पड़ने वाले तटबंधों /बाॅधों की बाढ़ पूर्व किये गये निरीक्षण के आलोक मे प्रतिवेदित स्थिति के क्रम में सभी संवेदनशील स्थलों की मरम्मति के संर्दभ में समीक्षा की गयी। पानापुर के सारण तटबंध के ग्राम बसहियाॅ, अमनौर के मकशुदपुर ग्राम के नजदीक, दिघवारा मे आमी से हराजी मोड़ तक, दरियापुर अंचल में कोल्हुआ एवं खुशहालपुर, सोनपुर अंचल के सबलपुर शिवमंदिर के पास, चित्रसेनपुर आनंदपुर तथा मगरपालपुर छरकी एवं सिमरा मोड़ के पास इसके अलावे परसा, माॅझी एवं जिले के सभी संवेदनशील तटबंधों की मरम्मति बाढ़ पूर्व करने का निदेश दिया गया। साथ ही सिताब दियारा में रिंग बाॅध से संबंधित किसानों का मुआवजा राशि का भुगतान कराने का निदेश कार्यपालक अभियंता बाढ नियंत्रण़ को दिया गया। जिलाधिकारी के द्वारा सभी अंचलाधिकारियों को स्वयं क्षेत्र में घुमकर निरीक्षण करने तथा सभी ग्रामीणो ंसे फिडबैक लेने एवं लिखित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया।


जिलाधिकारी द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी को विशेष शिविर का आयोजन कर सभी गैर सरकारी नावों का निबंधन करने का निदेश दिया। जिलाधिकारी के द्वारा स्पष्ट कहा गया कि बिना निबंधन के नावों का परिचालन नही होगा। उन्होंने कहा कि निबंधित नावों पर नम्बर प्लेट, पेटिंग तथा भार छमता से संबंधित निशान लगाना सुनिश्चित किया जाय। सभी अंचलाधिकारियों को प्रखंड स्वास्थ्य केन्द्र एवं पशु चिकित्सालयों मे उपलब्ध दवा /वैक्सिन की सत्यापन करने का निदेश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया।


पीएम किसान योजना के अंतर्गत किसानों का लंबित भुगतान शीघ्र करने का निदेश सभी अंचलाधिकारियों को दिया गया ज्ञातब्य हो कि पीएम किसान योजना में भुगतान के मामलें में सारण जिला राज्य में प्रथम स्थान पर है।
पीएफएमएस डाटा को एक सप्ताह के अंदर अद्यतन करने का निदेश दिया गया साथ ही संबंधित परिवारों को सूची सत्यापित कर लाॅक करने की बात कही गया। पीएफएमएस मे अच्छा कार्य नही करने वाले अंचलाधिकारियों पर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

Ganpat Aryan

Ganpat Aryan

Multimedia Journalist

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