DM ने की समीक्षा बैठक, कहा- शौचालय निर्माण में लायें तेजी, कोताही बर्दाश्त नहीं

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CHHAPRA DESK: जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि शौचालय निर्माण में सुस्ती बर्दाश्त नहीं किया जायेगा । श्री सेन समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में समीक्षा बैठक में गुरूवार को बोल रहे थे ।उन्होंने जिले में चल रहे शौचालय निर्माण के प्रगति की समीक्षा की । उन्होंने कहा कि इस कार्य में  और तेजी लाने की आवश्यकता है। जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्व में सभी प्रखंडों मे कम से कम तीन पंचायत को ओ.डी.एफ करने हेतु लक्ष्य निर्धारित कर कार्य प्रारंभ किया गया था। अब समय आ गया है कि उसे ओ.डी.एफ घोषित कराया जाए। जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्य में तेजी लाएं और इस माह के अंत तक अथवा जुलाई माह के प्रथम सप्ताह तक उन पंचायतों को ओ.डी.एफ करायें। जिलाधिकारी ने बैठक में स्पष्ट कर दिया कि जिन प्रखंड विकास पदाधिकारियों का स्थानांनरण हुआ है। उन्हें विरमित तभी किया जाएगा, जब वे अपने लक्ष्य के अनुरुप शौचालय निर्माण करा लेंगे। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में किसी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में उपस्थित प्रखंड के सभी वरीय पदाधिकारियों को सक्रिय सहयोग करने, क्षेत्र भ्रमण कर प्रगति की समीक्षा करने का निर्देश दिया । जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यालय स्तर पर भी प्रति सप्ताह इस कार्य की समीक्षा होती है। उन्होंने कहा कि जहां भी शौचालय पूर्ण है, उसका इन्ट्री करा देें और इस प्रकार प्रतिदिन 75 इन्ट्री कराने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया । उन्होंने भुगतान मे तेजी लाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जो सामग्री आपूर्तिकर्ता हैं,  उनसे बात करें और उन्हें आश्वस्त करें कि उनका भुगतान शीघ्र ही करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहाँ कहीं भी शिथिलता देखेंगे निश्चित रुप से कार्रवाई करेंगे।जिलाधिकारी ने उन प्रखंड विकास पदाधिकारियों से लिखित में स्पष्टीकरण पृच्छा करने का निदेश दिया जहां लक्ष्य के अनुरुप इन्ट्री नहीं हुआ है। जिलाधिकारी ने पानापुर प्रखंड प्रोग्राम पदाधिकारी मनरेगा और बी.पी.एम जिविका से स्पष्टीकरण पृच्छा करने, वेतन बंद करने का निदेश दिया। उन्होंने नगरा प्रखंड में प्रगति बहुत धीमी हाने को गंभीरता से लिया और वहां के वरीय पदाधिकारी एस.डी.ओ.सदर को कार्य प्रगति कराने का निदेश दिया। नगरा की बी.पी.एम जिविका से स्पष्टीकरण पृच्छा करने का निदेश दिया गया। तरैया प्रखंड के प्रोग्राम पदाधिकारी मनरेगा एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी से भी स्पष्टीकरण की मांग करने तथा वी.पी.एम जिविका का वेतन बंद करने का निदेश दिया गया। दिघवारा, अमनौर वी.पी.एम से शोकाॅज एवं बनियापुर पी.ओ का वेतन बंद करने का निदेश दिया गया।

समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि अवकाश के दिनों में भी इंट्री का कार्य कराया जाए तथा इस माह के अंत तक जो भी पदाधिकारी अच्छा कार्य किये है उन्हें सम्मानित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने इसी बैठक में जिले में चल रहे अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा की। कन्या उत्थान योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि सभी सी.डी.पी.ओ इस योजना की अधिसूचना निर्गत होने की तिथि 25 अप्रैल 2018 से जन्म लेने वाली कन्याओं से संबंधित फार्म कलेक्ट करें और प्रतिदिन संध्या में जिला को उपलब्ध करायें। अगर कोई बच्ची अस्पताल में जन्म लेती है तो, इस संबंध में सिविल सर्जन को आवश्यक निदेश दिया । उन्होेंने कहा कि प्रत्येक प्रखंड में पाँच आॅगनबाड़ी केन्द्रों को आर्दष रुप में व्यवस्थित कराये। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी इस पर भी ध्यान देेगे। उन्होंने कहा कि जिले में सेविका, सहायिका का चयन किया जाना है इसमे किसी तरह का गडबड़ी नही होनी चाहिए। पूरी चयन प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ पूरा करना होगा। अगर कोई शिकायत मिली तो,  कठोर कार्रवाई की जाएगी।

   जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से दिनांक 15 जून 2018 तक मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन कर संबंधित प्रतिवेदन जिला निर्वाचन शाखा को उपलब्ध कराने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि यही प्रतिवेदन निर्वाचन आयोग को भेजा जाता है। जहां से मतदान केन्द्र संबंधी एप्रुवल प्राप्त होता है। जिलाधिकारी ने समाजिक सूरक्षा पेंशन के खारिज किये गये आवेदनों की समीक्षा के क्रम में पाया कि पूर्व मे कुल रिजेक्षन जहाँ 16540 था वह घट कर अब 9374 पर आ गया है। उन्होंने एक सप्ताह में इसकी जांच कर इसे समाप्त करने का निदेष दिया ताकि कोई आवेदन रिजेक्षन के रुप में लंबित नहीं रहें। जिलाधिकारी ने पंचायत सरकार भवन के निर्माण की समीक्षा करते हुए कहा कि जहाँ यह भवन बन गया है वहाँ हैन्डओवर की प्रक्रिया पूर्ण कर इसे कार्य शील  बनाए।जहाॅ अपूर्ण है, उसे शीघ्र पूर्ण करायें और अगर कोई संवेदक कार्य नही कर रहा है तो, उस पर सर्टिफकेट केश करें। वैसे भवन जिसके लिए भूमि प्राप्त नहीं है, भूमि उपलब्ध कराने हेतु अंचलाधिकारी एवं डी.सी.एल.आर भूमि की तलाश  करेें। उन्होंने निर्मित पंचायत सरकार भवन के पास पेड़, पौधा लगाकर उसे आकर्षक बनाने का निर्देश दिया। बैठक में जिलाधिकारी के साथ उप विकास आयुक्त, सभी एस.डी.ओ, सभी   बी.डी.ओ, सभी प्रखंड स्तरीय वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

Ganpat Aryan

Web Media Journalist

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