अब सभी ग्राहकों को मिलेगी समान इंटरनेट सेवा,स्पीड से नहीं होगा कोई समझौता

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डेस्कः दूरसंचार नियामक ट्राई ने नेट निरपेक्षता के पक्ष में सिफारिशें की है. जिसमें कहा गया है कि इंटरनेट तक पहुंच के लिए किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए. दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने इस संबंध में की गई अपनी सिफारिशों में कहा है कि वह डाटा के उपयोग में किसी तरह के भेदभाव के पक्ष में नहीं है. इंटरनेट के स्पीड को कम करने, कंटेंट देखने या नहीं देखने देने या इंटरनेट के उपयोग को नियंत्रित करने नहीं किया जा सकता है.ट्राई ने नेट निरपेक्षता पर अपनी बहुप्रतीक्षित सिफारिशें सरकार को सौंपी है. इसमें कहा गया है कि कंटेंट का अर्थ सभी तरह के कंटेंट, एप्लीकेशंस, सेवाएं और अन्य डाटा शामिल है. इसके साथ ही इंटरनेट का किसी तरह से उपयोग भी इसके दायरे में है. नियामक ने यह स्पष्ट किया है कि सेवा प्रदाता किसी के साथ भी कोई ऐसा समझौता या करार नहीं करेंगे जिससे इंटरनेट का उपयोग प्रभावित होगा.इसमें कहा गया है कि सभी ग्राहकों को समान इंटरनेट सेवा मिलनी चाहिए. इसमें किसी भी प्रकार की मनमानी या भेदभाव स्वीकार नहीं किया जाएगा. ट्राई ने स्पष्ट किया कि इंटरनेट सेवा प्रदाता किसी वेब ट्रैफिक को न तो ब्लाक कर सकेंगे न ही ज्यादा भुगतान के एवज में तेज इंटरनेट की सुविधा दे सकेंगे.

ट्राई ने पिछले वर्ष मई में इस संबंध में मशविरा पत्र जारी किया था. इसके बाद इस वर्ष जनवरी में विस्तृत मशविरा पत्र जारी किया गया जिसमें नेट निरपेक्षता फ्रेमवर्क के बारे में जानकारियां मांगी गई थी. ट्राई ने फरवरी 2016 में नेट निरपेक्षता का समर्थन किया था और डाटा के उपयोग में भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया था.दुनिया भर में नेट निरपेक्षता के समर्थक इस सिद्धांत का समर्थन कर रहे हैं कि समूचे इंटरनेट ट्रैफिक तक सभी को समान शर्तो के साथ पहुंच सुनिश्चित हों. इसमें किसी तरह का भेदभाव न किया जाए, ताकि सब डिजिटल तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं का लाभ उठा सकें. अभी भारत में इंटरनेट निरपेक्षता को लेकर कोई कानून नहीं है और भारत के लोग अपने इस अधिकार के लिए लड़ रहे हैं.

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