फसल सहायता योजना के आवेदनों के वेरिफिकेशन में लापरवाह 6 BCO के खिलाफ स्पष्टीकरण का आदेश

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  • डीएम ने एक सप्ताह के अंदर 50 फ़ीसदी प्रगति नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई करने का दिया निर्देश
  • आवेदनों की जांच तथा सत्यापन में लापरवाह अधिकारियों को लगाई कड़ी फटकार, जताया असंतोष

छपरा । जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की जांच तथा सत्यापन करने में लापरवाही बरतने के आरोप में छह प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछे जाने का आदेश गुरुवार को दिया। समाहरणालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में डीएम ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अगले सप्ताह समीक्षा बैठक होगी जिसमें 50 फ़ीसदी की प्रगति नहीं होने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी । डीएम ने समीक्षा के दौरान पाया कि जिले में 126618 आवेदन प्राप्त हुए हैं , जिसमें से मात्र 13377 आवेदकों के आवेदन का ही जांच किया गया है और 12476 आवेदनों का सत्यापन किया गया है । इस पर डीएम ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को कम से कम 1000 आवेदनों की जांच पर सत्यापित करने के निर्देश दिया गया था, लेकिन मढोरा, मकेर, मांझी, तरैया, सोनपुर, रिविलगंज के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा इस कार्य को नहीं किया गया है, जिसके कारण उनके खिलाफ स्पष्टीकरण पूछे जाने का उन्होंने निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है ,जिसमें सुखाड़ से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए किसानों को राहत दी जानी है। उन्होंने अगले सप्ताह तक 50 फ़ीसदी कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही इसुआपुर के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को बेहतर कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की। बैठक में अपर समाहर्ता अरुण कुमार, अपर समाहर्ता विभागीय जांच भारत भूषण प्रसाद, जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी उपस्थित थे।

Ganpat Aryan

Ganpat Aryan

Multimedia Journalist

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